आईआईटी रुड़की के शोध में हिमालयी मौसम प्रणालियों में उभरते जलवायु संकेतों का खुलासा

• इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन में पश्चिमी विक्षोभों की बदलती भूमिका का मानचित्रण

• अध्ययन ने बदले हुए वर्षा पैटर्न को नाजुक पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती संवेदनशीलता से जोड़ा

• दशकों के विश्लेषण में ऊष्मायन जलवायु से जुड़े संरचनात्मक और मौसमी परिवर्तन उजागर

• शोधकर्ताओं ने चेताया कि प्री-मानसून काल में पश्चिमी विक्षोभों की तीव्रता बाढ़ और भूस्खलन जोखिम बढ़ा सकती है

रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के एक नए शोध अध्ययन ने पश्चिमी विक्षोभों 

 के व्यवहार में एक मौलिक परिवर्तन का खुलासा किया है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में वर्षा और हिमपात को नियंत्रित करने वाली एक महत्वपूर्ण मौसम प्रणाली है। इस अध्ययन ने उत्तरी भारत में जलवायु सहनशीलता, आपदा तैयारी और जल सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

परंपरागत रूप से शीतकालीन हिमपात से जुड़े पश्चिमी विक्षोभ अब प्री-मानसून महीनों में भी बढ़ता प्रभाव दिखा रहे हैं, जिससे हिमालय और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा के मौसमी संतुलन में बदलाव आ रहा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन के निष्कर्ष संकेत देते हैं कि जलवायु ऊष्मायन न केवल चरम मौसम घटनाओं को तीव्र बना रहा है, बल्कि बड़े पैमाने की वायुमंडलीय प्रणालियों के समय, संरचना और प्रभाव को भी पुनःपरिभाषित कर रहा है।

आईआईटी रुड़की के अध्ययन से पता चलता है कि पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु से परे भी अधिक सक्रिय हो रहे हैं, लंबी दूरी तय कर रहे हैं और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँचने से पहले अधिक नमी एकत्रित कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से मार्च से मई के दौरान इन प्रणालियों से जुड़ी वर्षा में वृद्धि देखी जा रही है। यह परिवर्तन हिमालयी भूभाग की नाजुक पारिस्थितिकी में अचानक बाढ़, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के जोखिम को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है, साथ ही निम्न प्रवाह क्षेत्रों में दीर्घकालिक जल उपलब्धता को भी प्रभावित करता है।

सात दशकों से अधिक के वायुमंडलीय और वर्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से शोधकर्ताओं ने पश्चिमी विक्षोभों के मार्गों में स्पष्ट व्यवहारिक और संरचनात्मक परिवर्तन पहचाने, जिनमें लंबी यात्रा दूरी, अधिक नमी अवशोषण, और ऊपरी स्तर की तेज हवाएँ शामिल हैं। ये सभी कारक पारंपरिक शीतकालीन अवधि से बाहर वर्षा की तीव्रता को बढ़ाते हैं।

अध्ययन हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु मॉडल, पूर्वानुमान ढाँचे और आपदा प्रबंधन रणनीतियों की पुनर्समीक्षा की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करता है, जहाँ मौसम संबंधी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है।“दीर्घकालिक जलवायु आंकड़ों के साथ निकटता से कार्य करते हुए यह देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी विक्षोभ अपनी मौसमी भूमिका को किस प्रकार निरंतर बदल रहे हैं। आज हम ज़मीन पर जो अनियमित वर्षा और अचानक चरम घटनाएँ देख रहे हैं, वे इन व्यापक वायुमंडलीय परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती हैं। 2023 की हिमाचल बाढ़ और हालिया 2025 उत्तराखंड बाढ़ जैसी चरम घटनाएँ भी मानसून काल के दौरान इन विक्षोभों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती हैं,” स्पंदिता मित्रा, पीएचडी शोधार्थी, जल विज्ञान विभाग, आईआईटी रुड़की ने कहा।

“हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि पश्चिमी विक्षोभ विशेष रूप से प्री-मानसून अवधि में महत्वपूर्ण मौसमी और संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। इस परिवर्तन के हिमालय और आसपास के क्षेत्रों में जल संसाधनों, चरम मौसम घटनाओं और आपदा संवेदनशीलता पर दूरगामी प्रभाव हैं। प्रो. अंकित अग्रवाल, प्रधान अन्वेषक, जल विज्ञान विभाग, आईआईटी रुड़की ने कहा कि ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे हिमालय में जलवायु सहनशीलता की योजना को पुनर्विचार करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह अध्ययन जलवायु विज्ञान को आगे बढ़ाने के प्रति आईआईटी रुड़की की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, जो सीधे नीति और तैयारी को सूचित करता है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन तेज़ हो रहा है, संस्थानों को वैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों को सतत विकास और आपदा सहनशीलता के लिए क्रियान्वित रणनीतियों में परिवर्तित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए,” प्रो. के.के. पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की ने कहा।

शोधकर्ताओं ने बल दिया कि इन बदलते मौसम पैटर्न के अनुकूलन के लिए विज्ञान, शासन और अवसंरचना नियोजन के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से उन पर्वतीय क्षेत्रों में जो पहले से ही जलवायु दबाव के प्रति संवेदनशील हैं।

ऊष्मायन जलवायु के प्रभाव में पश्चिमी विक्षोभों के निरंतर विकसित होते स्वरूप को देखते हुए, अध्ययन जीवन, आजीविका और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा हेतु गतिशील पूर्वानुमान ढाँचों और क्षेत्र-विशिष्ट जोखिम आकलन की आवश्यकता पर बल देता है।