हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 84 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई गई जिसमें 33 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया शेष समस्याओं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में अतिक्रमण, राजस्व,भूमि विवाद,विद्युत आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई। जनसुनवाई कार्यक्रम में प्रार्थी राजपाल निवासी ग्राम मुड़लाना ने अपनी ग्राम हरजोली जट स्थित कृषि भूमि की पैमाईश कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। महेंद्र पुत्र बुधन निवासी ग्राम बेडपुर में हरिजन आबादी की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया जाने के संबंध में शिकायत की। रोहित कुमार ग्राम कोटा मुरादनगर ने ग्राम पंचायत हजारा ग्रंट में हुए सभी विकास कार्य मानकों के विपरीत होने की वजह से क्षतिग्रस्त होने संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। अमित कुमार निवासी रोहलकी ने पुरनपुर एवं रानीपुर झाल पर भूमाफियों द्वारा सरकारी जमीन को कब्जाने को लेकर शिकायत की।डॉ हिमांशु द्विवेदी ने शंकर आश्रम के निकट एवं आर्य नगर चौक से रेलवे फाटक की ओर जाने वाले मार्ग पर कई जगह फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। प्रधान मुजम्मिल अली ने ग्राम पंचायत कोटा मुरादनगर मुस्तहकम में चक्ररोड एवं सरकारी नाली खुलवाने को लेकर शिकायती पत्र दिया। सुरेंद्र पुत्र दिलेराम ने ग्राम भोरी गोविंदपुर मार्ग पर सुरेंद्र के खेत, कब्रिस्तान एवं ग्राम समाज की जमीन के पास बंद पड़ी पुलिया खुलवाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया।महिपाल सिंह ने ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में ग्राम समाज की भूमि पर भूमाफियों द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। अरविंद कुमार ने ग्राम रोहलकी किशनपुर ब्लॉक बहादराबाद में भूमाफियों द्वारा सरकारी रास्ते पर किए गए कब्जे को लेकर शिकायत की । जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही है उन समस्याओं को त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं स्थिलता नहीं होनी चाहिए, स्थिलता बरती जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक करवाई सुनिश्चित की जाएगी।
