देहरादून, 21 सितम्बर 2026। कैबिनेट मंत्री श्री प्रदीप बत्रा ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए), यूकॉस्ट, यूसेक तथा राइट टू सर्विस से संबंधित योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
आईटीडीए की समीक्षा के दौरान कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश में प्रस्तावित एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए राज्य को भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
श्री बत्रा ने आईटीडीए के बजट एवं विभिन्न योजनाओं की वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वीकृत योजनाओं एवं परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए।
बैठक में आगामी 9 तारीख को आयोजित होने वाली एआई समिट की तैयारियों पर भी विशेष चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ने समिट की अब तक की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि इसके सफल आयोजन के लिए आईटीडीए स्तर पर तत्काल एक समिति गठित की जाए। समिति विभिन्न गतिविधियों की जिम्मेदारी तय कर आपसी समन्वय के साथ तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दे।
कैबिनेट मंत्री ने यूकॉस्ट एवं यूसेक के कार्यों और विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सुशासन से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए उनका लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए।
बैठक में आईटीडीए की ओर से सचिव श्री पंकज पांडे, निदेशक श्री आलोक पांडे, वित्त नियंत्रक डॉ. तंजीम अली, महाप्रबंधक (सॉफ्टवेयर) श्रीमती शिवानी गोठी , श्री अमित जोशी, श्री रविशंकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यूकॉस्ट एवं यूसेक की ओर से डॉ. दुर्गेश पंत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कैबिनेट मंत्री ने सभी संस्थाओं को बेहतर आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं सुशासन से संबंधित पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
