26 सितम्बर को रुड़की में निकाली जायेगी आक्रोश मार्च रैली – जिलाध्यक्ष सुखदेव सैनी पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आन्दोलनNMOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 26 सितम्बर को आक्रोश मार्च रैली की तैयारी के सम्बन्ध में ऑनलाइन बैठक कर सभी जनपदों के अध्यक्ष सचिव से जानकारी प्राप्त की I पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु के आवाहन पर NPS/UPS के विरोध में राष्ट्रीय आन्दोलन जारी किये जा चुके है जिसमें पूरे देश में सभी जनपदों में जिला मुख्यालयों में आक्रोश मार्च निकालकर विरोध कर जिलाधिकारी के माध्यम से NPS/UPS के विरोध में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे I बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली एवं संचालन प्रांतीय महामंत्री मुकेश रतूड़ी द्वारा की गई I कार्यक्रम में महिलाविंग अध्यक्ष उर्मिला दिवेदी, वरिष्ट उपाध्यक्ष जगमोहन सिंह रावत, कोषाध्यक्ष शांतनु शर्मा, राष्ट्रीय मिडिया प्रभारी एवं प्रांतीय प्रवक्ता सूर्यसिंह पंवार गढ़वाल मंडल अध्यक्ष विकास कुमार शर्मा , मंत्री देवेन्द्र सिंह फर्शवान एवं सभी जनपदों के अध्यश एवं सचिव द्वारा प्रतिभाग किया गया I
गढ़वाम मंडल अध्यक्ष विकास कुमार शर्मा ने बताया कि गढ़वाल मंडल के सभी जनपदों में 26 सितम्बर को सभी जनपद मुख्यालयों में शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च निकाला जायेगा I सभी जनपदों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के साथ समन्वय स्थापित कर स्थान एवं समय का चयन कर लिया गया है I सभी कर्मचारियों में NPS/UPS के खिलाफ आक्रोश है I
जनपद हरिद्वार के जिलाध्यक्ष सुखदेव सैनी के द्वारा जानकरी दी गई कि 26 सितम्बर को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज में दोपहर 2 बजे सभी शिक्षक कर्मचारी इकट्ठा होगे I वहां से सिविल लाईन बाजार होते हुएशांतिपूर्ण आक्रोश मार्च करते हुए उप जिलाधिकारी के आवास तक पहुचेंगे I उपजिलाधिकारी को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम से NPS/UPS के विरोध में एवं OPS के पक्ष में ज्ञापन सौपा जायेगा I इसके पश्चात सभी शिक्षक कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से अपने गन्तव्यों की और प्रस्थान करेंगे इस अवसर पर महिलाविंग अध्यक्ष रंजीत कौर , जिलामंत्री दीपक चौहान , वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज बरछीवाल बहादराबाद के ब्लॉक अध्यक्ष तारा सिंह एवं सभी जनपदों के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा प्रतिभाग किया गया I सभी ने एक स्वर में NPS/UPS का एक तरफा विरोध करते हुए OPS को बहाल करने की मांग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से की I
