दिंनाक 13.03.2026:-आज मा0 विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा गैरसैण में चल रहे उत्तराखण्ड विधानसभा के बजट सत्र नियम 87 के अन्तर्गत माननीय सदन से मांग की गई कि ‘‘इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निर्माण की जाने वाले मुख्य मार्गो के निर्माण से पूर्व उक्त मार्ग के अन्तर्गत आने वाले सभी सीवर लाईन, पेयजल पाईप लाईन, भूमिगत विद्युत/दूरसंचार/गैस पाईप लाईन आदि को भूमिगत किए जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को मार्ग निर्माण से पूर्व ही सूचित किया जाए ताकि नवनिर्मित मार्गो को उक्त कार्य हेतु बार-बार खोदकर/क्षतिग्रस्त कर राजकीय हानि किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकें।’’ जोकि एक महत्वपूर्ण एवं गम्भीर विषय है।
एवं इसके अतिरिक्त 105 में बेरोजगार युवाओ को भर्ती आयोग के द्वारा अनावश्यक देरी से होने वाली परेशानियों हेतु निम्नलिखित मांग की गई ‘‘उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को विभिन्न विभागो से प्राप्त अधियाचनों को आयोग में प्रेषित किये जाने से पूर्व इनमें होने वाली अर्हता, रोस्टर प्रणाली, पाठ्यक्रम अन्य सम्बन्धि त्रुटियों को दूर करने एवं इनकी समीक्षा किये जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाय’’ यदि ऐसा होता है तो बेरोजगारो को भर्ती प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी सम्बन्धित परेशानियों से निजात मिल सकेगी।
एवं इसके अतिरिक्त नियम 300 के अन्तर्गत नगर निगम रुड़की द्वारा वर्तमान में नगर वासियों से कूड़ा उठाने जाने/कूड़ा निस्तारण करने हेतु यूजर चार्ज वसूलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि नगर निगम रुड़की के पास पर्याप्त मात्रा में कूड़े का निस्तारण आदि करने के लिए संसाधन मौजूद है तथा मैनपॉवर भी उपलब्ध है परंतु निगम इन संसाधनों का इस्तेमाल न करके किसी थर्ड पार्टी को इसका कार्य सौंप रहा है जो थर्ड पार्टी ही शहर वासियों से यूजर चार्ज वसूलने का कार्य करेगी। महोदय चूकिं शहरवासी पूर्व में ही हाऊस टैक्स आदि जमा कर रहे है जिससे शहरवासियों पर ओर आर्थिक दबाव बढेगा जो जनहित में उचित नही है।’’ इसके लिए पूर्व में ही नगर निगम, रूड़की में कार्य बहिष्कार करने वाले सफाई कर्मचारियों ने मांग की थी इस मुद्दे को सदन में उठाने हेतु प्रंशसा एवं धन्यवाद किया।
‘‘तथा मा0 विधायक जी के द्वारा ताराकिंत/अताराकिंत प्रष्न के रूप में भी प्रश्न किये गए’’
कि प्रदेश में पाॅलीहाउस योजना में भ्रष्टाचार की षिकायतों पर सरकार द्वारा आतिथि तक क्या कार्यवाई की गयी है इसके अनुपूरक प्रश्न के रूप में मा विधायक जी द्वारा कृषि मंत्री से निम्नलिखित प्रश्न भी किये गये।
* विधानसभा रूड़की में वित्त वर्ष 2024-25 ओर 2025-26 में कितने पाॅलीहाउस स्थापित किये है जिन पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की गई है।
* पाॅलीहाउस में सब्सिडी का लाभ लेने हेतु किसानों की क्या अहर्ता होनी चाहिए।
मयंक मेहन्दीरत्ता
(निजी सचिव)
मा0 विधायक श्री प्रदीप बत्रा
वि0स0 क्षेत्र रूड़की।
