आम आदमी पार्टी उत्तराखण्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने आज भाजपा सरकार और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को आड़े हाथ लेते हुए एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जब समाचार पत्रों के संवाददाता किसी स्कूल में जाकर वहाँ की वास्तविक स्थिति को प्रकाशित करने का काम करते हैं तो तब जाकर शिक्षा विभाग के अधिकारी, बेसिक शिक्षा निदेशक और उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य कहते हैं कि अतिशीघ्र बच्चो को मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
असल मे एक मामला देहरादून राजधानी के परिक्षेत्र के विद्यालय का सामने आया हैं जहॉ पर 90 नौनिहाल अध्ययनरत हैं कई वर्षों से पुराने जर्जर भवन को देखते हुए सरकार ने जुलाई 2022 को 36 लाख रुपये आवंटित किए जिससे विद्यालय के पास में एक नया भवन बना दिया गया , परन्तु विडम्बना का विषय यह हैं कि डेढ़ वर्षो बाद भी उक्त विद्यालय में आज तक शौचालय और मध्यान्ह भोजन हेतु भोजन कक्ष का निर्माण आज तक नही हो पाया हैं जिस कारण वर्तमान में भी उत्तराखण्ड का भविष्य टपकती छत,कमजोर दीवारों और जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं।
यह मामला एक-दो नही बल्कि प्रदेश के हजारों विद्यालयों की यही दुर्दशा बनी हुई हैं,जब राजधानी के विद्यालयों का यह हाल हैं तो सीमान्त जनपदों के विद्यालयों की वास्तविक स्थिति कैसी होगी ?
बढ़े-बढ़े दावे करने वाली जुमलेबाज सरकार का यह घोटाला इस बात को दर्शाता हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री तथा नेताओं को केवल ठेकेदारी से अपने कमीशन से और सत्ता से लोभ हैं जबकि नन्हे-मुन्ने बच्चो के सुरक्षित भविष्य से कोई सरोकार नही हैं।
