मोदी सरकार की तानाशाह पूर्ण नीतियों से खतरे में है देश का लोकतंत्र,कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने पर केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोला

रूड़की। आज नगर के एक होटल में रूड़की महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी एडवोकेट व ग्रामीण जिलाध्यक्ष एवं विधायक वीरेंद्र जाती व वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोला कहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही नीतियों के कारण देश का लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया कि आखिर वह संसद में राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के संसद में बोलने पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। कंग्रेसी वक्ताओं ने कहा कि यह भी बड़ा चिंतन का विषय है कि लोकसभा स्पीकर स्वयं भी लिखित में अनुमति लेने के बावजूद हंसकर टाल रहे हैं और इसमें अपनी असमर्थता भी जता रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से आज अडानी को बचाने के लिए भाजपा की सत्तारूढ़ सरकार पुरजोर तरीके से लगी हुई है। यह वास्तव में एक बड़े भ्रष्टाचार का संकेत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आर्थिक घोटाले की जांच के लिए जेपीसी ( संयुक्त संसदीय समिति) गठित करने की जो मांग की, केंद्र की मोदी सरकार उसे भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे ने अपने भाषण में अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किए और मलिकार्जुन खरगे व राहुल गांधी के भाषण को भी संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? उन्होंने कहा कि अडानी की शेल कंपनियां में 20,000 करोड़ का काला पैसा गुपचुप तरीके से इस्तेमाल किया गया, आखिर यह पैसा किसका है और यह कहां से आया है। इस पर भाजपा कोई भी संतोषजनक जवाब देने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जेपीसी कमेटी के गठन को लेकर भी पूरे जोर-शोर से मांग कर रहा है, लेकिन भाजपा इस पर भी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। राहुल गांधी पर भाजपा मंत्रियों द्वारा लगातार राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं, लेकिन संसद में राहुल को बोलने तक कि इजाजत नही है। ऐसे में भाजपा की सरकार कथित तौर पर अपनी तानाशाही का नमूना पेश कर अडानी को बचाने में लगी हुई है। वही कांग्रेसियों ने स्थानीय मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 1 अप्रैल से उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने वाली है। यह प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बावजूद इसके यहां आम उपभोक्ता को ही महंगी दरों पर बिजली उपलब्ध हो रही है। जिसे रोकने में भाजपा की सरकार विफल है। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा और स्थानीय स्तर के जन हितेषी मुद्दों को उठाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह देश गांधीवादी विचारधारा का देश है और यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद आदि ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता जनहित मुद्दों को लेकर अपनी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगा ओर कड़ा संघर्ष करेगा। पत्रकार वार्ता में पूर्व राज्यमंत्री राम सिंह सैनी, पूर्व राज्यमंत्री डॉ. गौरव चौधरी, विधायक एवं ग्रामीण अध्यक्ष वीरेंद्र जाती, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट, ऋषिपाल बालियान, ब्लॉक अध्यक्ष नीरज सैनी, एडवोकेट संजय शर्मा, जगदेव सिंह सेखों, शमशाद चेयरमेन आदि मौजूद रहे।